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देश में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार चिंता का विषय बन गया है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,03,558 नए मामले सामने आए थे. वहीं, 630 लोगों की मौत हुई है. जबकि 59,856 लोग ठीक भी हुआ है. भारत में कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी दैनिक उछाल सामने आई है.
कुल कोरोना केस- एक करोड़ 28 लाख 1 हजार 785
कुल डिस्चार्ज- एक करोड़ 17 लाख 92 हजार 135
कुल एक्टिव केस- आठ लाख 43 हजार 473
कुल मौत- एक लाख 66 हजार 177
कुल टीकाकरण- 8 करोड़ 70 लाख 77 हजार 474 डोज दी गई
एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी. इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे. एक दिन में कोरोना मामलों की ये संख्या इस साल सबसे कम थी. देश में अबतक कोरोना वायरस के लिए कुल 25 करोड़ 14 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए.
महाराष्ट्र के कोविड-19 मामलों ने तीन दिनों में दूसरी बार फिर से आधे लाख की सीमा पार कर ली, कुल मामले 31 लाख को पार कर गए. यह हालत तब है, जब यह राज्य 80 लाख टीकाकरण वाला भारत का पहला राज्य बन गया है. 4 अप्रैल को रिकॉर्ड 57,074 नए रोगियों का पता चला था. दो दिन बाद, राज्य में संक्रमण के मामले 47,288 से बढ़कर 55,469 हो गए, जिसके साथ राज्य में कुल मामले 31,13,354 तक जा पहुंचे. राज्य में एक दिन पहले मौतों की संख्या 155 थी जो बढ़कर 297 हो गई. मौतों की कुल संख्या बढ़कर अब 56,330 हो गई.
देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने की अभियान की शुरुआत हुई थी. 6 अप्रैल तक देशभर में 8 करोड़ 70 लाख कोरोना डोज दिए जा चुके हैं. बीते दिन 33 लाख 37 हजार टीके लगे. वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था. 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर से सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है.
देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.30 फीसदी है जबकि रिकवरी रेट करीब 93 फीसदी है. एक्टिव केस बढ़कर सवा 6 फीसदी हो गया है. कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 5वां स्थान है.
उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रात में कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाए हैं, लेकिन सरकारी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है. साथ ही प्रदेश के लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसे निभाने की अपील भी की है. कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है.