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कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कोरोना संकट को देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने इस साल भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है. बता दें पिछले साल भी कोरोना महामारी के कारण कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई थी. इस साल कांवड़ा यात्रा 22 जुलाई से शुरू होनी थी.
मालूम हो कि कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड मुख्य रूप से मेजबान राज्य की भूमिका निभाता है, वहीं, यात्री मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों से आते हैं. लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गृह राज्य जाते हैं और वहां मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं.
इससे पहले भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) की उत्तराखंड इकाई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखकर कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का आग्रह किया था. एक पत्र में महामारी की तीसरी लहर को लेकर चिकित्सा विशेषज्ञों की चेतावनी की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाते हुए, IMA के राज्य सचिव अमित खन्ना ने उनसे कांवड़ा यात्रा के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देने का आग्रह किया.
एक पखवाड़े चलने वाली यात्रा श्रावण महीने की शुरुआत (करीब 2 जुलाई) से आरंभ होकर और अगस्त के पहले हफ्ते तक चलेगी जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के करोड़ों कांवड़िए गंगा का पवित्र जल लेने के लिए हरिद्वार में जमा होते हैं. पिछले साल कोरोना वायरस की पहली लहर की वजह से यात्रा को रद्द कर दिया गया था. खन्ना ने IMA की ओर से कहा, ‘हम आपसे जुलाई-अगस्त, 2021 में प्रस्तावित कांवड़ यात्रा को मंजूरी नहीं देने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि कई विशेषज्ञों के अनुसार, देश में कोविड महामारी की तीसरी लहर दस्तक देने के लिए तैयार है.’
उन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि कैसे लोग पहली लहर के बाद लापरवाह हो गए थे और घातक दूसरी लहर के रूप में इसकी भारी कीमत चुकाई. IMA के सचिव ने धामी से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य और देश के हित में सकारात्मक निर्णय लेने को कहा. खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में लापरवाही पर चिंता व्यक्त की है.
उन्होंने कहा कि सरकार को पिछली विफलताओं से सबक सीखते हुए भक्तों को राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए. धामी पहले ही कह चुके हैं कि कांवड़ यात्रा लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है और लोगों की जान बचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने बीते कुछ दिनों के दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है.